ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 9.80 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 22.62 ਲੱਖ ਕੀਤਾ

26/09/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ 35 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 9.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 22.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲਾ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਦਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੀਨਾ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਈ ਬੱਸ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾ ਠਾਕੁਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਮੀਨਾ ਠਾਕੁਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 9,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਨਾ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 11 ਸਾਲਾ ਧੀ ਅਤੇ 9 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 3,000 ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਏ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਜੋੜਦਿਆਂ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 16,500 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।

35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 16 ਦਾ ਗੁਣਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ 21.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 22.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੇਹ ਦੇ ਏਆਰਟੀਓ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਪੀਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

The high court increased the compensation for the deceased woman s family from 9 80 lakh to 22 62 lakh