ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ RTE ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

15/06/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ 2009) ਦੀ ਲਾਗੂਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Supreme Court Strict On Allegations Of Non implementation Of Rte Act In Punjab Seeks Response From Centre And State Government