ਅਸਾਮ ‘ਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
26/05/2026 | | Panjabਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਅਸਾਮ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ “ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਮਤਾ, 2026” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੁਲ ਬੋਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਪੋਸ਼ਣ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਏਜੋਰ ਦਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Big Step Towards Uniform Civil Code In Assam Proposal To Ban Polygamy And Make Registration Of Live in Relationships Mandatory
RSS FEED