ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ: “ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ”
26/05/2026 | Public Times Bureau | Panjabਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ “ਵਰਤੋ ਤੇ ਛੱਡੋ” ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਿੰਪੀ ਨਾਮਕ ਮਹਿਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀਵਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ 9 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇਵਲ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੱਖਰੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੇਵਲ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
High Court s Sharp Comment On The Rights Of Contract Teachers exploitation Cannot Be Hidden By Changing The Name Of The Post
RSS FEED