ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਸਰਤ, ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

30/04/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ੧੯ ਮਈ ੨੦੨੫ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਰਚ-ਕਮ-ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ੨੬ ਮਈ ੨੦੨੬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

High Court Exercise On Appointment Of Vice Chancellor Of Punjabi University Notice Issued To Parties Including Government