ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਅਠਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਹ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Mansa Court Issues Strict Instructions To Chief Minister Bhagwant Mann To Attend Next Hearing
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)