ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
29/04/2026 | Public Times Bureau | Panjabਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ” ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤਕ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2008 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੀਚ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ “ਹੈਬੀਚੁਅਲ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ” (ਆਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
High Court Takes A Tough Stand On Petition Against Sacrilege Law Petitioner s Reputation And Competence Will Be Heard First
RSS FEED