ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
30/04/2026 | Public Times Bureau | Panjab ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ' ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੇ ਘਟਾਓ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
High Court Seeks Response From Centre And Punjab Government On Restoration Of Harbhajan Singh s Security
RSS FEED