ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1,01,261 ਰੁਪਏ ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ, SBI ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

29/04/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1,01,261 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੀਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 1,01,261 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਲਤ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 5,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Court Decision Sbi Ordered To Return Illegally Deducted Amount Of Rs 1 01 261