ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ
28/04/2026 | Public Times Bureau | Panjabਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜੋ 1995 ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਰਦ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਹਿਲਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਣੁਕੂਲ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019 ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮ 2.1 ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
High Court Decision Transgender Woman Given Three Weeks To Process Name And Gender Change
RSS FEED