ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਖ਼ਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2000 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ₹14 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ₹2.5 ਕਰੋੜ ਪਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਤਲਾਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ, ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪਤੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।