ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ "ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਬਰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ" । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ।
Punjab s Big Victory Haryana Gets A Setback In The High Court On The Water Issue Response Sought From Bbmb
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)