ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕ੍ਰਿਤਿਆਯਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਦਾਅਵਾ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
In The Defamation Case Arvind Kejriwal Admitted The Mistake In The Supreme Court Know The Whole Case
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)