200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ: ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ, UAE ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ

26/09/2026 | Public Times Bureau | National

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ IDFC First Bank ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਭਵ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਿਭਵ ਕੋਲੋਂ UAE ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਈਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2028 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ।

339.89 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 339.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 287.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 77.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਲੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ।

ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਭਵ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੜੀ, ਲੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Alleged 200 crore fraud ribhav rishi denied bail uae card emerges as a key factor