ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰਿਮੋਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ

25/07/2022 | The public times | punjab

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਪਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ 1,508 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 60.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 8708 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਜੰਡੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1,731 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ (ਡਿਦੀਟਲ ਅਡੈਪਟੇਸਨ) ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਜ) ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਦੂਰਵਰਤੀ (ਰਿਮੋਟ) ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰਪ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 93 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 23 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮ.ਗਰਾਮ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜੋ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 99.63 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਖੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੌਚ ਤੋਂ ਮਕਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਫਲੋਰਾਈਡ, ਆਇਰਨ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਟੀ.ਡੀ.ਸ. ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮਿਰਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗਰਦਾਸਪਰ, ਫਿਰੋਜਪਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹਸ਼ਿਆਰਪਰ, ਸਰੀ ਆਨੰਦਪਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ 2,081 ਕਰੋੜ ਰਪ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵਾਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੱਖਤਾ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ- ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਕੰਪੋਸਟ ਪਿਟਸ- ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਮਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੋਕ ਪਿੱਟਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 145 ਕਰੋੜ ਰਪ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਰਮੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

approval to start pilot project for remote monitoring and operation of water supply