ਲਧਿਆਣਾ ਚ ਹਣ ਤੱਕ ਕੱਲ 424 ਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ

27/05/2022 | The public times | punjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਲਹਾ ਲਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੌਆਬਾਦ, ਵਲੀਪਰ ਖਰਦ ਅਤੇ ਵਲੀਪਰ ਕਲਾਂ ਦੀ 195 ਕੜ 7 ਕਨਾਲ 3 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰੀਮਤੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ, ਡਾ. ਕੇ.ਨ.ਸ. ਕੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਗਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਸਰੀ ਅਮਿਤ ਕਮਾਰ ਪੰਚਾਲ, ਜ਼ਿਲਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਲਧਿਆਣਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਣ ਤੱਕ ਕੱਲ 424 ਕੜ (ਅੱਜ ਦੀ 195 ਕੜ 7 ਕਨਾਲ 3 ਮਰਲੇ ਸਮੇਤ) ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2750 ਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 3000 ਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਕਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5000 ਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾਮਕਤ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਨੌਆਬਾਦ ਵਿਖੇ 86 ਕੜ 7 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਲੀਪਰ ਖਰਦ ਵਿਖੇ 65 ਕੜ 5 ਕਨਾਲ 5 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਲੀਪਰ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ 43 ਕੜ 2 ਕਨਾਲ 3 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਰਹਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

a total of 424 acres of government land has been vacated in ludhiana so far