ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ

19/10/2021 | The public times | punjab

ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਅਕਤੂਬਰ - ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਮਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬਲਾਰੇ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 440 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 166 ਰਪ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 1168 ਕਰੋੜ ਰਪ ਦੇ ਬਕਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਗਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ 125 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰਪ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰਜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੰਚੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾ ਵੀ ਮਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲਗਪਗ 700 ਕਰੋੜ ਰਪ ਦਾ ਬੋ ਪਵੇਗਾ। ਗਰੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ੰਡੀ ਇਹ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਰੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰੀ ਜਗਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

the public times