ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ BRTS ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

01/10/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (BRTS) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BRTS ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਨਤਕ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ BRTS ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BRTS ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਅ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਰਜਿ. ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬਹਿਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

High Court Takes A Tough Stance On The Closure Of Amritsar Brts Seeks Affidavit From Punjab Government