17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
20/09/2026 | Public Times Bureau | Panjabਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਹੂਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕਰੀਬ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ 80 ਸਾਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਢਵਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰੀ, ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-ਦੋਇਮ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰੀਬ 2007 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਕਢਵਾ ਸਕਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।
High Court Grants Relief To 80 year old Man Struggling For Pension For 17 Years Stays Officials Salaries
RSS FEED