ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NHRC ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

19/08/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਮੰਗੀ ਹੈ। NHRC ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। NHRC ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 21-ਏ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NHRC ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Nhrc Strict On Independence Day Celebrations In Government Schools Seeks Report From Punjab Government Within 4 Weeks