ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSIEC) ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ED ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਟੀਮ ਨੇ 4 ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 11 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ PSIEC ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ, ਝੂਠੇ ਪਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ PSIEC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਪੀਰੀਅਡ’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ PSIEC ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹4.01 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ₹12.15 ਲੱਖ ਨਕਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
Ed Takes Major Action In Psiec Plot Allotment Case Raids At 11 Places
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)