ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 72 ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਕਟ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

21/07/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸੂਖਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 72 ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 72 ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

Crisis Over 50 000 Factories In 72 Mixed Land Use Localities Of Ludhiana Demand For Industrial Status