ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਕੰਮ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਐਵਜ਼ੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ

12/07/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੂਥ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੂਥ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਐਵਜ਼ੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 50 ਤੋਂ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਬੂਥ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਤ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਐਵਜ਼ੀ ਛੁੱਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Schools Opened During Holidays For Voter List Work Employees Seek A Clear Policy On Compensatory Leave