ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

11/07/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਕਮ-ਸੁਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇ. ਐੱਸ. ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

Punjabi To Get Top Billing On Signboards Government Issues Orders For Strict Compliance With Rules