ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ
29/06/2026 | Public Times Bureau | Panjabਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੌੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ 'ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ' ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੌੜ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 82 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੌੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ 'ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ' ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌੜ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 82 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 151 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,673 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
High Court Strict On Non filing Of Reports On Drug Trafficking Cases Gives Punjab Government 15 Days Deadline
RSS FEED