ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ

04/06/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੌ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੱਖ, ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Amritpal Singh s Lawyer s Security Withdrawal Case High Court Seeks Detailed Response From Punjab Government