ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ

ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ — ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

25/05/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ, ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੇਅ, ਲੈਸਬੀਅਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਿਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ “ਨਿਰਪੱਖ” ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

High Court s Important Decision On Protection Of Same sex And Interfaith Couples Said Protection Of Fundamental Rights Comes First