ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਘਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਹੁਕਮ

21/05/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾਡਰਾਫਟ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦੋ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਆਰਡਰ 1950 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 341 ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Government Survey Beset By Caste based Words Orders To Amend Forms After Protests