ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸੱਤ ਵਜੇ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ।
Detention In The Morning Arrest In The Evening Sanjeev Arora Raises Questions On Ed
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)