ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ

14/04/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਕਸਰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

Unemployment Or Education Is Not An Excuse For Exemption From Maintenance Allowance High Court Clear Decision