ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

21/02/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 6 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵੈਧ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

Increasing Service Age To 60 Years For Disabled Employees Is Legal High Court