ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CBI ਕੇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲੇਗਾ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਸ਼ਾਮਲ

18/02/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਰਿਸ਼ਵਤਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CBI ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ CBI ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੀਬ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 1.5–2 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

Home Ministry Approves Cbi Case Against Dig Harcharan Singh Bhullar