"ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ UGC ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼"

11/02/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ UGC ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2026 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ UGC ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। UGC ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2026 ਤਹਿਤ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੂਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ (EOC) ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ।

discrimination Against General Category Supreme Court Issues Notice To Centre And Ugc And Gives Directions