ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ

11/02/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਵੀਰੇਂਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਂਗੈਲ ਪਿੰਡ ਦੀ 96 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜੋ 1966 ਤੋਂ 1976 ਤੱਕ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1989 ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਮੁਦਈਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ।

High court s big blow to the government rejects the government s 27 year old appeal in the 50 year old land dispute