ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ FIR ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

17/05/2025 | Public Times Bureau | Panjab

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਨੂੰ 'ਯੂ-ਟਰਨ' ਵਰਗੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 363, 366, 506 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Fir Cannot Be Quashed On The Basis Of Compromise In Rape Cases High Court