ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

03/09/2022 | The public times | punjab

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ “ਜੇਕਰ, ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਾਂ ਟਾਲਣ ਯੋਗ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਯਾਂ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰਵੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ ਪਹੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਢਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਰਤਬੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋਗੇ।

need to determine minority status at national level captain amarinder