ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਲਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

18/08/2026 | Public Times Bureau | National

ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਾਇਰਲ ਐਕਟ, 2024 ਦੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐੱਸ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣਨ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

New rules for airfare transparency coming soon supreme court takes a tough stance