"UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਘਮਾਸਾਨ: ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਦਾਨ"

27/01/2026 | Public Times Bureau | National

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਯੂਜੀਸੀ (UGC) ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਉੱਚ ਸਿੱਖਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ, 2026’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
UGC ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਮਾਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਹੁਣ SC ਅਤੇ ST ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ OBC ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ SC, ST ਅਤੇ OBC ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਠ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ Equality Committee ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ OBC, ਮਹਿਲਾ, SC, ST ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ UGC ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਗੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਰਪਯੋਗ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਣੀ ਸੇਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਸਭਾ, ਕਾਇਸਥ ਮਹਾਸਭਾ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਸਵਰਨ ਸਮਾਜ ਸਮਨਵਯ ਕਮੇਟੀ (S-4)’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਡਾਸਨਾ ਪੀਠ ਦੇ ਪੀਠਾਧੀਸ਼ਵਰ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਹਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਅਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਹਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ।
UGC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 118.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2019-20 ਵਿੱਚ 173 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 378 ਹੋ ਗਈਆਂ। UGC ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

uproar Across The Country Over Ugc s New Rules Equality Act Becomes New Arena Of Politics