SC ਨੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ

15/05/2025 | Public Times Bureau | National

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੁੜੀਂਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Sc Directs To Ensure Footpaths For Pedestrians Gives Six Months Time To Centre To Set Up Road Safety Board