ਈਵੀਐੱਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਝਾੜਝੰਬ

28/11/2024 | Public Times Bureau | National

ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਈਵੀਐੱਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਗਿਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਹੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਏ-ਤੌਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਈਵੀਐੱਮ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੋਟ-ਪਰਚੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਅਨੇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਉਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਦਾਨ ਪਰਚੀ ਯਾਨੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦਾ ਈਵੀਐੱਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਦਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 99% ਕਿਵੇਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਨੇਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ-ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।


On The Issue Of Evm The Supreme Court Scolded The Petitioner


About Us


Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.

Amarpreet Singh Makkar (Editor)

Subscribe Us


Address


The Public Times
Ludhiana. 141001
Mobile: +91 9815102122 Email: thepublictimes.news@gmail.com
WhatsApp Us Whats App